नवी मुंबई: नवी मुंबई के नेरुल में सरकारी दूरसंचार व्यवस्था (MTNL) को दीमक की तरह चाटने वाला एक ऐसा ‘ऑर्गनाइज्ड सिंडिकेट’ सक्रिय है, जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। यह सिर्फ केबल चोरी का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा संगठित अपराध है जिसमें एमटीएनएल के भ्रष्ट अधिकारियों, स्थानीय पुलिस की मिलीभगत और राजनीतिक रसूख का खतरनाक गठजोड़ शामिल है।क्या है पूरा मामला?नेरुल के विभिन्न इलाकों में एमटीएनएल की कॉपर केबल चोरी होना एक आम बात बन गई है। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है, जिनकी इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं ठप हो जाती हैं। लेकिन, सवाल यह है कि इतनी भारी मात्रा में केबल रात के अंधेरे में कौन काट रहा है?
‘लीड इंडिया टीवी’ की पड़ताल और ‘सिटिजन कॉन्शियस सिटिजन फोरम’ द्वारा उठाए गए तथ्यों के अनुसार, यह चोरी छोटे स्तर के चोरों द्वारा नहीं, बल्कि एक पेशेवर सिंडिकेट द्वारा की जा रही है, जिसे ‘सिस्टम’ का संरक्षण प्राप्त है।पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर उठे गंभीर सवालइस मामले में अब तक दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। एक भी अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा जोरों पर है कि जब पुलिस ही इस सिंडिकेट के साथ मिलकर काम कर रही हो, तो कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाए?
सबूत मौजूद: ‘सिटिजन कॉन्शियस सिटिजन फोरम’ के अध्यक्ष ने इस पूरी वारदात के वीडियो साक्ष्य जुटाए हैं, जिसे ‘लीड इंडिया टीवी’ ने सार्वजनिक तौर पर प्रसारित कर इस नेक्सस का पर्दाफाश किया है।मिलीभगत का खेल: आरोप है कि एमटीएनएल के कुछ भ्रष्ट अधिकारी केबल बिछाने से लेकर उसकी सुरक्षा तक के हर पहलू में इन अपराधियों को जानकारी मुहैया कराते हैं, और पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते आंखें मूंदे रहती है।जनता की मांग: अब होगी ‘संपत्ति की नीलामी’सरकारी खजाने को हो रहे इस नुकसान पर अब जनता का आक्रोश फूट पड़ा है। फोरम ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से सख्त मांग की है कि:तत्काल गिरफ्तारी: इस सिंडिकेट में शामिल सभी अधिकारियों, नेताओं और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।सख्त कानूनी कार्रवाई: साधारण चोरी नहीं, बल्कि इसे सरकारी संपत्ति के नुकसान और राष्ट्र विरोधी गतिविधि मानकर कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज हो।संपत्ति की नीलामी: केवल गिरफ्तारी ही काफी नहीं है। सरकार को इन अपराधियों की संपत्ति जब्त करके उसकी नीलामी करनी चाहिए ताकि सरकारी खजाने को हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई की जा सके।क्या सरकार जागेगी?’लीड इंडिया टीवी’ के जरिए यह मामला सीधे भारत और महाराष्ट्र सरकार के संज्ञान में है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अपने ही अधिकारियों और रसूखदार नेताओं के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत दिखाएगा, या सरकारी केबल का यह काला खेल यूं ही चलता रहेगा?’लीड इंडिया टीवी’ इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक यह मुहिम जारी रहेगी।
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